New COVID Vaccination Policy: 21 जून से नई वैक्सीनेशन पॉलिसी, वैक्सीन लगवाने से पहले जान लीजिए हर डिटेल
COVID New Vaccination Policy: केंद्र सरकार कोरोना को लेकर नई वैक्सीनेशन पॉलिसी 21 जून 2021 से लागू करने जा रही है.
(Representational Image)
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COVID New Vaccination Policy: केंद्र सरकार कोरोना को लेकर नई वैक्सीनेशन पॉलिसी 21 जून 2021 से लागू करने जा रही है. इस पॉलिसी में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी. केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद करेगी. नई पॉलिसी के मुताबिक, केंद्र वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से 75 फीसदी वैक्सीन खरीदेगी, बाकी 25 फीसदी वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल या कंपनियां खरीद सकेंगी. सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज 1 मई 2021 से ही शुरू कर दिया था, जिसके तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाने लगा. हालांकि, इसमें वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी.
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन को नेशनल प्रोग्राम घोषित कर दिया, जिसके तहत अब वैक्सीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो गई. 21 जून से नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी. इस पॉलिसी के आने के बाद वैक्सीनेशन प्रोग्राम में क्या बदलाव होंगे, आइए इस पर एक नजर डालते हैं...
COVID New Vaccination Policy: खास बातें
- नई पॉलिसी के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी. इससे पहले सिर्फ 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों और हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे प्रायोरिटी ग्रुप्स के लिए ही केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराई जा रही थी.
- प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में नहीं लगेगी. लेकिन वैक्सीन कीमत की कैपिंग कर दी गई है. यानी एक तय रकम से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल नहीं सकेंगे. इसमें कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज के लिए अधिकतम कीमत 780 रुपये, स्पुतनिक V की 1145 रुपये और कोवैक्सीन की एक डोज की 1410 रुपये है. अधिकतम कीमत में वैक्सीन की लागत के अलावा 150 रुपये का सर्विस चार्ज भी शामिल है.
- कोविन (CoWIN) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले लोग सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
- सरकार स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों के टीकाकरण को प्राथमिकता देगी, जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगवानी है. राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्राथमिकताएं तय कर सकती हैं.
- फाइज़र, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी विदेशी वैक्सीन्स की उपलब्धता के बारे में अब तक किसी इंतजाम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.
- केंद्र की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स की व्यवस्था की जाएगी. ये वाउचर मोबाइल पर डाउनलोड किए जा सकेंगे, जिन्हें प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर स्कैन किया जा सकेगा.
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07:54 PM IST