Supreme Court की कमेटी से अलग हुए भूपिंदर सिंह मान, जानें क्या रही वजह
किसान तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं. किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का फैसला किया है.
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई 4 सदस्यी समिति से खुद को अलग कर लिया है. (फाइल फोटो)
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई 4 सदस्यी समिति से खुद को अलग कर लिया है. (फाइल फोटो)
Farmers Protest Update News: कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर पिछले 50 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चार एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई थी. खबर है कि इस कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने कमेटी से खुद को अलग करने का फैसला किया है.
भारतीय किसान यूनियन (Bhartiya Kisan Union-BKU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व राज्य सभा सांसद भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) ने कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा बनाई गई 4 सदस्यी समिति से खुद को अलग करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए लिखा है कि वे हमेशा पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं.
भूपिंदर सिंह मान ने सुप्रीम कोर्ट को भेजे पत्र में लिखा है, 'एक किसान और संगठन का नेता होने के नाते मैं किसी भी पद का त्याग करने को तैयार हूं. मैं पंजाब और देश के किसानों के हितों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करुंगा. मैं समिति से खुद को अलग कर रहा हूं और मैं हमेशा अपने किसानों और पंजाब के साथ खड़ा रहूंगा.'
भूपिंदर सिंह मान के नाम वापस लेने के बाद कमेटी में अब 3 सदस्य बचे हैं. कमेटी में अब अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत हैं.
किसान आंदोलन का आज 50वां दिन (50 days of farmers' protests)
दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है. कल किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाई थी. किसान तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं. किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का फैसला किया है.
कोर्ट ने लगाई रोक
किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. दो दिन पहले 12 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए कृषि कानून पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी. कोर्ट ने किसानों से बातचीत के लिए एक कमेटी का गठन भी किया था. कोर्ट ने कहा कि यह समिति तमाम पहलुओं पर चर्चा और अध्ययन करने के बाद दो महीने बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगी. हालांकि इस कमेटी के एक सदस्य ने अपना नाम वापस ले लिया है.
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06:25 PM IST