सरकार के इस कदम से 10,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार, जानिए आप कैसे कर सकते हैं अच्छी कमाई
अंतर मंत्रालयी एप्रूवल कमेटी की बैठक में 320.33 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी गई है.
केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत मिल रहा है कमाई का अच्छा मौका ( फोटो- रॉयटर्स)
केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत मिल रहा है कमाई का अच्छा मौका ( फोटो- रॉयटर्स)
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries) कृषि (Agriculture) और किसान कल्याण ग्रामीण विकास (Farmers Welfare Rural Development), पंचायत राज (Panchayat Raj ) मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) की अध्यक्षता में हुई अंतर मंत्रालयी एप्रूवल कमेटी की बैठक में 320.33 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी गई है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 10 राज्यों में स्वीकृत इन परियोजनाओं (projects approved) से 10000 से ज्यादा लोगों को रोजगार (employment) मिलेगा.
आपको भी मिल सकता है फायदा
सरकार देश में फूड प्रोसिंग के क्षेत्र में इंफ्रास्टक्चर को डवलपमेंट करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है. सरकार कई फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को बड़े पैमाने पर सब्सिडी भी उपलब्ध करा रही है. अगर आप भी सरकार की इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो छोटे निवेश से आप भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू कर सकते हैं. सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए प्रोजेक्टों में बहुत से स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी ऐसे में रोजगार की भी कई संभावनाएं बनेंगी.
Northeast India की 6 परियोजनाओं को मिली अनुमति
जिन परियोजनाओं को अनुमति मिली है उनमें पूर्वोत्तर भारत (Northeast India) की 6 परियोजनाएं (projects) भी शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री तोमर ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना पीएमकेएसवाईकी (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन विस्तार सीईएफपीसीपीसी योजना (CEFPCPC scheme) के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति (Inter-Ministerial Approval Committee) की बैठक की अध्यक्षता की. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली भी बैठक में उपस्थित थे. परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कांफ्रेंस से भाग लिया.
इन states को मिलेगा फायदा
अंतर मंत्रालयी समिति (Inter-Ministerial Committee) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), गुजरात (Gujarat), महाराष्ट्र (Maharashtra), जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir), कर्नाटक (Karnataka), तमिलनाडु (Tamil Nadu), उत्तराखंड (Uttarakhand), असम (Assam )और मणिपुर (Manipur ) में 320.33 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी, जिसमें 107.42 करोड़ की अनुदान सहायता भी शामिल है. ये परियोजनाएं 212.91 करोड़ रुपये के निजी निवेश से क्रियान्वित होगी, जिनमें लगभग 10500 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा.
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मंत्रालय के अनुसार इनकी खाद्य प्रसंस्करण क्षमता (food processing capacity) 1237 मीट्रिक टन प्रति दिन होगी और इन परियोजनाओं में यूनिट स्कीम के तहत 48.87 करोड़ रुपये की कुल लागत एवं 20.35 करोड़ रुपये के अनुदान वाली 6 परियोजनाएं भी शामिल हैं, जो पूर्वोत्तर भारत में खाद्य प्रसंस्करण के विकास में सहायक सिद्ध होगी. सरकार ने कहा कि इससे वहां के लोगों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन ( indirect employment) होगा.
08:53 PM IST