EPFO Latest Update: आपकी पेंशन को लेकर कल हो सकता है सुप्रीम फैसला, मिल सकती है बड़ी राहत
EPFO Pension: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) की तरफ से दायर अपील पर 21 महीने के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय ईपीएफओ की समीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा.
ईपीएफओ में 23 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं, जिन्हें हर महीने 1,000 रुपये पेंशन मिलती है. (ज़ी बिज़नेस)
ईपीएफओ में 23 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं, जिन्हें हर महीने 1,000 रुपये पेंशन मिलती है. (ज़ी बिज़नेस)
EPFO Pension: अगर आप नौकरी करते हैं तो आने वाले दिनों में आपके पीएफ का स्ट्रक्चर (PF Structure) बदल सकता है. साथ इसमें पेंशन को लेकर भी बड़ा बदलाव आ सकता है. दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर (सब्सक्राइबर्स) 18 जनवरी से का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ईपीएफओ पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा. ईपीएफओ पेंशनर्स और सब्सक्राइबर की राय है कि शीर्ष अदालत का फैसला सैलरी के मुताबिक पेंशन के लिए उनके लंबे इंतजार को खत्म करेगा.
श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से अपील दायर की गई है Appeal filed on behalf of Ministry of Labor and Employment
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) की तरफ से दायर अपील पर 21 महीने के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय ईपीएफओ की समीक्षा याचिका पर सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ 18 जनवरी यानी सोमवार को याचिकाओं पर विचार करेगी. इससे पहले केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया है.
केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था The decision of the Kerala High Court was upheld
बीते 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) की मासिक पेंशन पर केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. श्रम मंत्रालय ने तब EPFO की तरफ से दायर समीक्षा याचिका के बावजूद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी. 12 जुलाई 2019 को, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया. हालांकि, इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस बीच, संसदीय स्थायी समिति ने अक्टूबर 2019 में इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा.
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फैसला आया तो बदल जाएगा स्ट्रक्चर If the decision comes, the structure will change
खबर के मुताबिक, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को आगे बढ़ाता है, तो EPFO स्ट्रक्चर में भारी बदलाव हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा EPFO ग्राहकों के PF खाते के संबंध में है. इस संबंध में, श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट समिति को इस संबंध में कुछ सुझाव दिए हैं. इन अधिकारियों का विचार था कि EPFO को जारी रखने और फंड को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए, संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने की जरूरत है.
हर महीने 1,000 रुपये पेंशन मिलती है Rs 1,000 per month pension
बता दें, ईपीएफओ में 23 लाख से ज्यादा पेंशनभोगी हैं, जिन्हें हर महीने 1,000 रुपये पेंशन मिलती है. जबकि पीएफ में उनका योगदान इसके एक चौथाई से भी कम है. अधिकारियों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में मैनेजमेंट में मुश्किलें आएंगी. यही कारण है कि इसे ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए पहल की जानी चाहिए.
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04:02 PM IST