7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन जारी, बजट से है उम्मीद
पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन के तहत संयुंक्त संघर्ष संचालन समिति के बैनर तले, जेल भरो आंदोलन को जारी रखते हुए 31 जनवरी को ईको गार्डेन मे लखनऊ के शिक्षकों कर्मचारियों ने लखनऊ मंडल के मण्डलीय मंत्री राम तीरथ शुक्ला एवं मनोज यादव के नेतृत्व में गिरफ्तारी दी.
अपनी इस मांग को ले कर सरकारी कर्मियों ने दी गिरफ्तारी (फाइल फोटो)
अपनी इस मांग को ले कर सरकारी कर्मियों ने दी गिरफ्तारी (फाइल फोटो)
पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन के तहत संयुंक्त संघर्ष संचालन समिति के बैनर तले, जेल भरो आंदोलन को जारी रखते हुए 31 जनवरी को ईको गार्डेन मे लखनऊ के शिक्षकों कर्मचारियों ने लखनऊ मंडल के मण्डलीय मंत्री राम तीरथ शुक्ला एवं मनोज यादव के नेतृत्व में गिरफ्तारी दी. प्रशासन ने हिरासत में लेकर कुछ घंटो के बाद धरना स्थल से दूर ले जा कर इन कर्मियों को छोड़ दिया. कर्मचारियों को डम्मीद है कि बजट में पुरानी पेशन को ले कर कुछ घोषणा हो सकती है.
5 फरवरी को पूरा होगा आंदोलन
एस 4 के प्रदेश मीडिया प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि जनपद मुख्यालय पर गिरफ्तारी का क्रम 05 फरवरी को पुर्ण होगा और प्रदेश स्तर की जेल भरो गिरफ्तारी विधान भवन के समक्ष 18 फरवरी 2019 को दी जाएगी. उन्होंने बताया कि 75 जनपदों में गिरफ्तारियां दी जा रही हैं, जिसमें हजारों की संख्या में शिक्षक-कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं. यह गिरफ्तारी का कार्यक्रम 28, 31 जनवरी और 5 फरवरी 2019 तक चलेगा. जनपद के संयोजक आरपी मिश्र ने सरकार से पेंशन बहाली की मांग दोहराई.
बजट से हैं उम्मीदें
7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से न्यूनतम को बढ़ा ने की घोषणा की जा सकती है. फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18 रुपये मिल रहा है. इसे बढ़ा कर 26000 किए जाने की मांग है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार न्यूनतम वेतन की सीमा को बढ़ा कर 21000 रुपये कर सकती है. वहीं कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लेकर भी कुछ घोषणा कर सकती है.
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21 हजार तक न्यूनतम वेतन बढ़ने की उम्मीद
ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से मांग की गई है कि इस बजट में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने को ले कर निर्णय लिया जाए. उम्मीद है कि वित्त मंत्री बजट में कम से कम न्यूनतम वेतन को 21 हजार रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लेंगे. वहीं देश भर के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रह रहे हैं. ऐसे में उम्मीद है सरकार बजट में कर्मचारियों की इस मांग का भी ध्यान रखेगी.
हो सकती है घोषणा
इंडियन पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन के अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने बताया कि सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव कर गारंडीड पेंशन व जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने की सुविधा जैसी कई मांगों पर सहमति जता दी थी. लेकिन अब तक इस संबंध में कोई शासनादेश नहीं निकाला गया है. ऐसे में उम्मीद है सरकार बजट में इस पर कोई घोषणा कर सकती है. पुरानी पेंशन की मांग कर्मचारियों की बेहद महत्वपूर्ण मांग है ऐसे में उम्मीद है कि सरकार इस पर बजट में जरूर कुछ घोषणा करेगी.
06:51 PM IST