अब जमीन का भी होगा 'आधार कार्ड', फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम
जमीन का यूनिक कोड (Unique Code) सोलह अंकों का होगा. पहले एक से लेकर छह अंक गांव की जनगणना के आधार पर होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार जमीन के 16 अंकों का यूनिक कोड जारी करने का प्लान तैयार कर रही है. (File Photo)
उत्तर प्रदेश सरकार जमीन के 16 अंकों का यूनिक कोड जारी करने का प्लान तैयार कर रही है. (File Photo)
Land unique Unicode: देश के तमाम आंकड़ों और सिस्टम को दुरुस्त करने में विशिष्ट पहचान संख्या अहम रोल निभा रही है. जब से लोगों के लिए पहचान पत्र के तौर आधार कार्ड शुरू हुए हैं तब से विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधा जरूरतमंदों तक पहुंचाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है.
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh government) जमीन के 16 अंकों का यूनिक कोड (unique 16-digit Unicode) जारी करने का प्लान तैयार कर रही है. सरकार की इस कोशिश से जमीन के खरीद-फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी ( land disputes) से बचा जा सकता है.
यूपी सरकार जमीन खरीददारों के साथ होने वाली धोखेबाजी (Land Fraud) को बचाने के लिए 16 अंकों का यूनिक कोड (Unique Code) जारी करेगी.
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एक क्लिक पर मिलेगा ब्योरा (computerised land records)
उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यवसायिक जमीन को चिह्नित कर यूनिक नंबर (Unique Code)जारी कर रहा है. यूनिक कोड से कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक से जमीन का पूरा ब्योरा जान सकता है. यूनिक कोड के जरिये विवादित भूखंडों के फर्जी बेनामों (Land Fraud) पर रोक लगाई जा सकेगी.
प्रदेश के ज्यादातर जिलों में जमीन का यूनिक कोड तैयार करने का काम शुरू हो गया है. सभी गांवों में जमीनें के लिए यूनिक कोड (Unique Code) तय करके उसका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का काम किया जा रहा है. इस योजना में जमीन के पुराने मालिक के साथ नए मालिक का भी नाम दर्ज किया जा रहा है.
16 अंकों का होगा यूनिक कोड (unique 16-digit Unicode)
जमीन का यूनिक कोड (Unique Code) सोलह अंकों का होगा. पहले एक से लेकर छह अंक गांव की जनगणना के आधार पर होगा. सात से 10 अंक तक भूखंड की गाटा संख्या और 11 से 14 अंक जमीन के विभाजन का नंबर होगा. 15 से 16 नंबर भूमि की श्रेणी होगी. श्रेणी में कृषि, आवासीय और व्यवसायिक जमीन चिह्नित की जा सकेगी.
गेम चेंजर योजना (Game Changer Scheme)
जमीन की खरीद में हेरफेर और धोखाधड़ी को रोकने के लिहाज से योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath) की इस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है. यूनिक कोड सिस्टम लागू हो जाने के बाद कोई भी जमीन के मामले में धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा.
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06:26 PM IST